ਪਟਿਆਲਾ 05 ਦਸੰਬਰ 2025:- ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (1680) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਇੱਥੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਮਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ “ਸੁਮਨ” ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ “ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ” ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ—ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਔਹਲੇ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਕਰਮੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ, ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ਼, ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਕੀਮ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਿਡ—ਡੇ—ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਮਲਾ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀ ਪਦ—ਉਨਤੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੋ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣਾ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਖੋਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਉ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਜੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧੰਨ—ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਿਊ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਖਵੀ ਰੱਖੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਐਂਟੀ ਲਾਰਵਾ” ਦੇ ਬਰਿਡਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਜ਼ੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਫਾਰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ “ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹਜਾਰ” ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਊਮਾ ਦੇਵੀ ਵਰਸਿਜ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
 ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2016 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਾਦੇਵੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਦੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਮੋਹਨ ਨੋਲੱਖਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾ, ਜਗਤਾਰ ਲਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਵਾਲਿਆ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਲੂ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹੋਤਾ, ਅਮਰਨਾਥ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋੜੇਮਾਜਰਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਿਰਵੈਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਾਜੇਸ਼, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਈਵਾਲ, ਮੋਦ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ, ਰਾਮ ਜ਼ੋਧਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਮਾੜੂ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਮੰਡੋਲੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲੀ, ਸਤਿਨਰਾਇਣ ਗੋਨੀ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।