ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ, 2025 ਤਹਿਤ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਕੇਂਸੀ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਆਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਕੇਂਸੀ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ , ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਕੇਂਸੀ ਮੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਅਸਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਜੋਂ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਕੇਂਸੀ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਗਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਕੇਂਸੀ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੱਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਮੰਦ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਹਿੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਸ਼ਨਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਰੇਸ਼ਨਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।