ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਵੀਨਿਯੂ (ਐਫਸੀਆਰ) ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਸੈਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੈ ਦਸਿਆ ਕਿ 35 ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦੂਰਣੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈਟੀ ਸੈਲ ਆਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਏਂਡ ਰਿਪੋਰਅ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਸਥਾਪਿਤ ਆਈਟੀ ਸੈਲ ਵੈਬ ਹੈਲਥ, ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ, ਈ-ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
          ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ 2 ਪੇਟਾਬਾਇਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
          ਰਾਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਂਲ ਜੁੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫਸੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵਰਤੋਕਰਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਲੇਖਾਂ ਲਈ ਵਰਣ ਸੀਮਾ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਵਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਕਰਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲੋਡ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਐਮਬੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਐਮਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, 12 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਵਰਟ ਵਿਦ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੇ ਸੋਧ ਦਸਤਾੇਵਜ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਵੇਗੀ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। 
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।