ਕਰਨਾਲ, 8 ਜਨਵਰੀ:- ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਰਾਪਣ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (CSSRI), ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, MHU ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ: "ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਪਜ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।" ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ (ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਚਯੂ (ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਜ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮਐਚਯੂ:
ਐਮਐਚਯੂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਚਯੂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਫਲ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਐਚਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਮਐਚਯੂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮਐਚਯੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਸਲ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।