ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਈਪੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ-2026 ਅਧੀਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਈਪੀਐੱਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਅਸਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਤਕ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪੀ ਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ ਐਫ ਕੰਟਰਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ 1800 ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਈਪੀਐਫ ਤਹਿਤ ਪੀਐਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1800 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ Employees' Provident Funds Scheme 1952 ਅਧੀਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ EPFO ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।