ਗੜਸ਼ੰਕਰ, 2 ਨਵੰਬਰ- ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ  ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨੱਬੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਠਾਰਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੇ ਨਾਮਜਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ  ਲਈ ਹਲਫਲਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।