हांसी:– जिला में नागरिक सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ऑटो अपील प्रणाली (एएएस) पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की गई। बैठक में एएएस, सरल, ई-दिशा एवं पीपीपी पोर्टलों पर लंबित मामलों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त राहुल नरवाल ने एएएस पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अपीलों एवं मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए गए कि उनके स्तर पर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि अपीलों एवं मामलों के निपटान में अनावश्यक देरी से बचा जाए तथा आरटीएस समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरल पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाए ताकि मामलों को एएएस पोर्टल पर अपील में परिवर्तित होने से रोका जा सके। उपायुक्त ने कहा कि समय पर निर्णय लेने से नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बैठक में पीपीपी पोर्टल पर लंबित जाति सत्यापन मामलों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे जाति सत्यापन मामलों का दैनिक आधार पर सत्यापन सुनिश्चित करें, क्योंकि सत्यापन लंबित रहने के कारण अनेक प्रमाण पत्र जारी होने में देरी हो रही है।
उपायुक्त ने कहा कि आय सत्यापन में देरी के कारण जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, इसलिए इस कार्य में तेजी लाई जाए।
उपायुक्त ने ई-दिशा, सरल तथा अन्य पोर्टलों पर लंबे समय से लंबित मामलों के तत्काल निपटान के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी प्रतिदिन पोर्टलों की निगरानी करें तथा समय पर अपडेट सुनिश्चित करें, ताकि आवेदन अपीलों में परिवर्तित न हों।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में अनावश्यक देरी हो रही है, उनमें जिम्मेदारी तय की जाए तथा अपने-अपने स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी समन्वित तरीके से कार्य करते हुए लंबित मामलों को कम करने तथा नागरिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनुचित देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।