ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਜੂਨ:- ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ. ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ **ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ** ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ **ਪ੍ਰੋ. ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀਂ** ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ **ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ** ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ **ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ** ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।