ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪੱਖਵਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ,ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਲੋੜਮੰਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਡ੍ਰਗ ਡੀ-ਏਡਿਕਸ਼ਨ ਸੇਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 93 ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਏਕਟਿਵ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਿਯੌਰਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ.ਅਨੁਪਮਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਗੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

*ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੇਟਲਮੇਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 51,030 ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ 338.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

*ਹੱੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਿਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ।