ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦ ਹਿਸਾਰ-ਜੀਂਦ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀਟਾ) ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀਟਾ ਮਿਲਕ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਕ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੂਥ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ, ਨਿਰਧਾਰਤ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ਹਿਸਾਰ-ਜੀਂਦ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.vita-haryana.gov.in ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2026 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੂਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
