ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 30 ਜੂਨ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਓ ਪੀ ਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਾਂਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 13-14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਬਾਂਡ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ 24x7 ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ, ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।