
नशे के खिलाफ जंग: आप सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण 86 प्रतिशत मामलों में सजा हुई - हरपाल सिंह चीमा
नवांशहर- 'नशे के खिलाफ जंग' पर कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए इस निर्णायक कदम में, ड्रग तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस बुराई में शामिल या अपराधियों को बचाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद या प्रभाव का हो।
नवांशहर- 'नशे के खिलाफ जंग' पर कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए इस निर्णायक कदम में, ड्रग तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस बुराई में शामिल या अपराधियों को बचाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद या प्रभाव का हो।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य भर में ‘ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध’ अभियान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों के अपने दौरे के दूसरे चरण के दौरान शहीद भगत सिंह नगर में सिविल और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक के दौरान कहा कि ‘ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध’ अभियान के दौरान 1 मार्च से 5 मार्च तक राज्य भर में 530 एफआईआर दर्ज की गईं, 697 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 42 किलो हेरोइन, 15 किलो अफीम और 41027 नशीले पदार्थों सहित बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सीनियर पुलिस अधिकारियों की निगरानी में विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिनमें हॉटस्पॉट की घेराबंदी और तलाशी, मोबाइल फोन के लिए जेलों की जांच, केमिस्ट की दुकानों की जांच, ज्ञात तस्करों, नशा तस्करों और कोरियर पर छापे, इसके अलावा अभियान में आम लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के साथ बैठकें और नशा विरोधी अभियान के तहत ‘संपर्क’ बैठकें शामिल हैं। ‘ड्रग्स पर युद्ध’ अभियान में ड्रग इंस्पेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने सिविल और पुलिस प्रशासन को प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए।
बाद में मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सजा दर 58 प्रतिशत थी, लेकिन आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के तहत पिछले तीन वर्षों में यह बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई है और इसे 100 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने शहीद भगत सिंह नगर के प्रभावशाली प्रदर्शन का जिक्र किया, जहां सजा दर 99 प्रतिशत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक भी डिफॉल्टर को जमानत नहीं मिली है और 46 मामलों में से 44 में सजा सुनाई गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2007 से 2017 तक अकाली-भाजपा सरकार से पहले किसी ने चिट्टा (सिंथेटिक ड्रग्स) के बारे में सुना ही नहीं था। यहां तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का श्री तलवंडी साबो में शपथ ग्रहण भी उनके कार्यकाल में निरर्थक साबित हुआ और बाद में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी राज्य में नशे को रोकने में विफल रहे। उन्होंने आगे कहा कि अब अधिकांश नशा तस्कर सलाखों के पीछे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और बाकी ने या तो यह कारोबार छोड़ दिया है या राज्य छोड़कर भाग रहे हैं।
इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह, एसएसपी डॉ. मेहताब सिंह, पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वाइस चेयरमैन ललित मोहन पाठक (बल्लू), जिला योजना कमेटी के चेयरमैन सतनाम जलालपुर, पंजाब जल संसाधन प्रबंधन एवं विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह सरहाल, नगर सुधार ट्रस्ट नवांशहर के चेयरमैन सतनाम सिंह जलवाहा, मार्केट कमेटी नवांशहर के चेयरमैन गगन अग्निहोत्री, मार्केट कमेटी बंगा के चेयरमैन बलबीर करनाना, नगर सुधार ट्रस्ट नवांशहर की ट्रस्टी हरजोत कौर लोहटिया, यूथ सचिव रोबी कंग, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जी) राजीव वर्मा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) अवनीत कौर, उप मंडल मजिस्ट्रेट बलाचौर रविंदर बांसल, उप मंडल मजिस्ट्रेट बंगा विपिन भंडारी के अलावा सिविल व पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।
