एसएएस नगर, 13 नवंबर, 2024: अतिरिक्त उपायुक्त सोनम चौधरी ने ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले में विभिन्न परियोजनाओं को बिना किसी देरी के निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है।
 जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी प्रोजेक्टों के चल रहे कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अतिरिक्त उपायुक्त ने गांव की सूरत सुधारने के लिए किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की, जिनमें खेल के मैदानों, तालाबों की सफाई, जमीन से अवैध कब्जे मुक्त करवाना शामिल है। अतिरिक्त उपायुक्त ने मनरेगा कर्मियों को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत यथासंभव विभिन्न कार्य करने का निर्देश दिया। सोनम चौधरी ने मनरेगा के तहत गांवों में पौधे लगाने, साझा जल तालाब योजना के तहत अधिक तालाब बनाने, स्कूलों में वर्षा जल संरक्षण के लिए संरचनाएं विकसित करने, खेल के मैदान बनाने के लिए मगनरेगा श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों के अधिकारियों को खुद फील्ड में जाकर योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिये. उन्होंने जिला रोजगार ब्यूरो को गांवों में जाकर युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करने के लिए कैंप लगाने को भी कहा ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। उन्होंने विद्यालय में मध्याह्न भोजन पर अधिक ध्यान देते हुए कहा कि बच्चों के अभिभावकों द्वारा बनाये गये भोजन की गुणवत्ता की जांच कर उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाये. उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत करायी जाये, ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने नालों के अधिकारियों को नालों की सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि पहले की तरह बाढ़ की स्थिति से बचा जा सके.
 सोनम चौधरी ने कहा कि जिले के बीडीपीओ स्वयं गांवों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें। अतिरिक्त उपायुक्त ने बीडीपीओ सहित सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और स्वयं दौरा कर चल रहे कार्यों पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों से कार्यों की समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट देने को कहा।
 इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं मण्डी बोर्ड के अधिकारियों को सड़कों के बर्मों को मजबूत करने के निर्देश दिये ताकि पानी आने की स्थिति में सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। उन्होंने गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के तहत कार्य को शीघ्रता से तय समय सीमा में पूरा करने की अपील की। उन्होंने बीडीपीओ से गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्हें जमीनी स्तर पर पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
 बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, विश्वकर्मा योजना, आत्मा योजना, पीडब्लू वर्क्स, स्वच्छता सर्वेक्षण आदि योजनाओं की समीक्षा की तथा संबंधित विभागों को शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया. उन्होंने एमपीलैड योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और उन्हें समय पर पूरा करने को कहा।
 बैठक के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए चल रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 143 व्यक्तिगत किसानों द्वारा मशीनें तथा 12 किसान समूहों द्वारा 40 मशीनें खरीदी गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सब्सिडी हेतु 4 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है तथा अब तक 1 करोड़ 15 लाख रूपये बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है। वहीं बकाया मशीनों का सत्यापन चल रहा है और सत्यापन के बाद सब्सिडी जारी कर दी जाएगी। एडीसी द्वारा बैठक के दौरान चर्चा किए गए कार्य अगली बैठक तक पूरे हो को भी सुनिश्चित किया जाये।
 इस अवसर पर एसडीएम खरड़ गुरमंदर सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी बीडीपीओ सहित एक्सियन और पीडब्ल्यूडी विभाग के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।