डेराबस्सी, 6 अक्टूबर, 2024:- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अमित गुप्ता ने रविवार को डेराबस्सी सब डिवीजन के बहोरा, बहोरी, करकौर, बिराहिमपुर और परागपुर गांवों का दौरा किया और किसानों से पराली को जलाए बिना निपटाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने निजी सब्सिडी पर कस्टम हायरिंग ग्रुपों, सहकारी समितियों और किसानों को बड़े पैमाने पर पराली प्रबंधन मशीनरी उपलब्ध कराई है, जिसका उपयोग करके खेतों और खेतों के बाहर पराली प्रबंधन तकनीकों का रखरखाव किया जा सकता है उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी उन्हें मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए वे उनकी मदद से मशीनरी की आपूर्ति कर सकते हैं।
सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों) द्वारा जारी किए गए सख्त आदेशों के मद्देनजर पराली जलाना एक कानूनी अपराध है। जिससे उन्हें पर्यावरण मुआवजा देने के साथ-साथ राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, आग लगाना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि मानव जीवन, पशु-पक्षियों, मित्र कीड़ों और वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक है। इसलिए जनहित में पराली का निस्तारण आग लगाने की बजाय मशीनरी के माध्यम से किया जाना चाहिए।
इस मौके पर उनके कृषि अधिकारी डॉ. दानिश भी मौजूद रहे, उन्होंने किसानों को बिना आग लगाए पराली की संभाल करने से जमीन को होने वाले फायदे और पराली के निस्तारण के लिए उपलब्ध बेलर और अन्य मशीनरी के बारे में जानकारी दी।