नई दिल्ली:- दिल्ली सरकार के एक आदेश के अनुसार, राजधानी में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कोई कानूनी या सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि, जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक पृष्ठभूमि है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि इन मामलों में पहले से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या हिरासत की कार्रवाई की गई है, तो गिरफ्तार व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र रिहा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली सरकार का इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे कोई कठोर कार्रवाई करने का इरादा नहीं है और इन मामलों को भविष्य में बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई के बंद माना जाएगा। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली के भीतर कोई भी पुलिस अधिकारी इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ नई कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।
हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह राहत उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को सीजेपी के 'चलो संसद' मार्च के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 13 एफआईआर दर्ज की थीं।