चंडीगढ़/मोहाली 5 मार्च– लोगों की असुविधा और परेशानी को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तहसीलदारों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की सराहना की और कहा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार सरकार ने सही निर्णय लिया है और लोगों की असुविधा को समाप्त किया है। यह विचार अखिल भारतीय हिन्दू कल्याण समिति एवं पंजाब प्रदेश खत्री सभा रजि. के अध्यक्ष नरेश कुमार सहगल ने मोहाली/चंडीगढ़ के दौरे के दौरान व्यक्त किए। 
नरेश कुमार सहगल पंजाब में खत्री परिवारों की पीड़ा सुनने आए थे। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने आगे कहा कि आज पंजाब सरकार का कोई भी विभाग तहसील और उप-तहसील कार्यालयों जितना राजस्व उत्पन्न नहीं करता है। उन्होंने तहसीलदारों और नायब तहसीलों के इधर-उधर किए जाने पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि यह भी पंजाब सरकार का जनहित का फैसला है, जनता की समस्याओं को देखते हुए उठाया गया कदम है, जिससे बड़े स्तर पर दफ्तरी कामकाज में सुधार आएगा और तहसील दफ्तर से संबंधित करोड़ों रुपए का रोजाना राजस्व बढ़ेगा। 
अखिल भारतीय हिंदू कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेश कुमार सहगल ने भी स्पष्ट किया कि हमारा संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार ने हमें मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लिए गए इन फैसलों पर बोलने के लिए मजबूर किया। पंजाब के करोड़ों निवासियों का रोजाना तहसील दफ्तरों से सीधा जुड़ाव होता है, चाहे वह रजिस्ट्रेशन, हलफनामा, म्यूटेशन, बदलाव, निशान देही, पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा आदि हो। हर आम और खास व्यक्ति के लिए तहसील दफ्तर से जुड़े कई काम हैं, जिसके चलते उन्हें तहसील दफ्तरों में आना-जाना पड़ता है। 
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन तहसील दफ्तरों में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है और सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए और कदम उठाने चाहिए। नरेश कुमार सहगल ने यह भी कहा कि जिस तरह तहसीलों को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री मान को लोगों की बड़ी समस्या जैसे धरने और सड़क बंद करने से भी निजात दिलानी चाहिए। 
आज पंजाब में स्कूली विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं और हर व्यक्ति को अपने काम के लिए वाहनों में इधर-उधर आना-जाना पड़ रहा है, लेकिन पता नहीं कब किस सड़क पर धरना-प्रदर्शन हो जाए और किसी कारण से सड़क बंद हो जाए। इसका समाधान निकालने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।