
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਿਆ - ਧਨੋਆ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 15 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 15 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਬੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਣਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਗਾਨੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਮੀਨੀ ਪੜ੍ਹਦਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਂਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਨੋਆ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
