ਊਨਾ, 19 ਜੂਨ- ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਆਸ਼ਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 294 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 909 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਤੱਕ 78 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 550 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਅਧੀਨ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 173 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 40.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ-
ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਆਸ਼ਰੇ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ 44 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ-
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਅਤੇ 112 'ਤੇ ਕੁੱਲ 44 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ (ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਹਿੰਸਕ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ 12 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। 10 ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਜੇ ਠਾਕੁਰ, ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕਮਲਦੀਪ, ਬੀਡੀਓ ਕੇਐਲ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।