ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 10 ਜੂਨ: ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਗਿਆਰਾਂ (24, 311) ਏਕੜ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ-ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ-ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ-ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਪਾ-ਚਪਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਮਲਾਵਰ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਣਮੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਦਬਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਉਚੇਚੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੌਂਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ, ਸੱਤਵੇਂ, ਨੌਵੇਂ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅਣਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿੱਥਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ, ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।