ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ , ਆਈਡੀਪੀ  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈਡੀਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ,  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ , ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਘੇ ਚਿੰਤਕ  ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 65 000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਸਕੀਮ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਹੈ । 
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਜਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (ਈਡੀਸੀ )ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ  ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਗਲਾਡਾ ,ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਗਜ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸੀ  ਅਤੇ 200 ਗਜ ਵਪਾਰਕ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ , ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ , ਲੈਂਡ ਗਰੈਬਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।