ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਸਤੰਬਰ- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਲਏ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਅਰਚਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਦੁਬਾਰਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ।