ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਮ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ-143 ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਸਤੱਕ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
          ਸੋਧ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਰੀ-ਇੰਪਲੋਹੇਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਦੌਓਨਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
          ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 63 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਓ ਸਿਰਫ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮੰਜੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
          ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ -1 ਬ੍ਰਾਂਚ) ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਣਗੇ।
          ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜਿੰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।