ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 28 ਅਗਸਤ- ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਓਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਸੰਨੀਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਾਊਂ, ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ, ਕੰਡਾਲਾ, ਕੰਬਾਲੀ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਕੱਲਾਂ, ਚੂਹੜਚਿੜੀ ਕੱਲਾਂ, ਰੁੜਕਾ, ਬੜੀ, ਤੰਗੋਰੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ, ਨਾਨੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।