ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ- ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਹਨ, ਉਹਨਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਚਰਦਵਾਰੀ ਤੋ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਡੀ. ਸੀ. ਮੈਡਮ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ  ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।