ਪਟਿਆਲਾ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1995 ਵਿੱਚ ਡੱਬਵਾਲੀ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਧੂੰਏ, ਹਫ਼ੜਾ ਦਫ਼ੜੀ ਕਾਰਨ,  426 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
 ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਤਕ ਪਏ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਤਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ। 
ਜਦਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਵੈਟੀਲੈਟਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ( checking Airways, (mouth & wind pipe), breathing, bleeding & Circulation of blood ( pulse recording), ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਚਲ ਰਿਹਾ ਨਬਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 60 ਤੋਂ 120 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ।    
ਪਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ, ਬੇਹੋਸ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਦੇ, ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛਿਟੇ ਮਾਰਦੇ, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ੋ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਵਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ।      
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗਣ ਧੂੰਏ ਡਰ ਦੱਮ‌ ਘੁਟਣ ਕਾਰਨ 112 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਚਾਉ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਫਸਟ ਏਡ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।          
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।             
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਤਦੰਰੁਸਤੀ, ਅਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਉ ਮਦਦ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਗਾਂ, ਗੈਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਕਰੰਟ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੈਮੀਕਲ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੂੜ ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।                        
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਭਿਆਸ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪੀਲੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਬਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਣੇ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਤਜਰਬੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ।   
ਉਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਫਸਟ ਏਡ, ਸੀ ਪੀ ਆਰ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।  
ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ, ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ, ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।                
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲੇਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣ, ਹਾਦਸਿਆਂ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ, ਸੀ ਪੀ ਆਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਵੈਟੀਲੈਟਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਯੂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਫੋਟੋਆਂ ਆਦਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਟੇਟ ਜਿਡਾਂਸਟਰ  ਮੈਨੈਜਮੈਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸਦਮੇਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ, ਅੱਗਾਂ ਲਗਣ ਗੈਸਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਟ ਸਰਕਟ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।        ,      ਆਰਮੀ ਵਿਖੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆ ਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਪਸੀਨਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।             
ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲੇਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਬੱਚੇ, ਨੋਜਵਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਗਲ਼ੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਸਣਾ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ, ਪਾਣੀ, ਮਲਵੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਦੱਮ ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ  ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਫਸਟ ਏਡ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਆਦਿ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।              
ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਖੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਸਟ ਏਡ, ਸੀ ਪੀ ਆਰ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਯੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਚਾਉ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।    
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ, ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।         
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।           
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।             
ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਕੇ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਫਸਟ ਏਡ, ਸੀ ਪੀ ਆਰ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।