ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ-ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਬਾਬੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 4 ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦਬਾ ਕੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ, ਸੀਮਾਂਕਨ ਪੋਰਅਲ, ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਬੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।
          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਖੀਰੀ ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਸਾਸ਼ਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਊਹ ਇਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਥ-ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਸਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਮਾਂਕਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ
          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਸੀਮਾਂਕਨ (ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ) ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੁਣ ਸਟੀਕਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ, 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 24 ਘੰਟੇ, ਸੱਤਾ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ। 
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੌਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਖਤਮ
          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੰਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੁਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖਧਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਨ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਲਯੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਟਾਊਨ ਅੇਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੀਐਲਯੂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੁਣ ਆਨਲਾਇਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਾਇਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੀਐਲਯੂ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭੂ-ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਸਪੰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ
          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲਾਇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਿਿਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਭੂ-ਸਵਾਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ - ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ
          ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬੈਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਹਸਿੀਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਰੀਬ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੁਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ - ਡਾ. ਯੱਸ਼ਪਾਲ
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਅਭਿਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਕਨ ਨਾਲ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਕੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
          ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਸਮੇਤ ਹੁੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।