ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ/ਰਾਹੋਂ - ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜਤ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਵੰਡ ਔਗੁਣਾਂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅਣਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵੰਡ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ"।"ਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਕਟ-1972" ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 17.50 ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86% ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕੁੱਝ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਬਾ, ਦਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।