ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਬੁਢਾਪਾ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ (ਜਿਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਬੀਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਕੀ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫੰਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬੰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:-
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੰਬਰ ਰਕਮ (ਰੁਪਏ)
ਅਪਾਹਜ 4650 1000 (0-69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ 2000 (70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ)
ਵਿਧਵਾ 8592 1000 ਰੁਪਏ
ਬੁੱਢਾਪਾ 12,192 1000 ਰੁਪਏ
