ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖ਼ੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 6 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ / ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ -ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨ ਐਲ ਓ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜੂਨ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ / ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ -ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨ ਐਲ ਓ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜੂਨ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 36000 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਐੱਚ.ਟੀ.,ਸੀ.ਐੱਚ. ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਡਰਜ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75% ਕਰਨ, ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਲਈ 40% ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ, ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਰੈਚ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, 2002 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 40000 ਫਰੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਟਾਂ ਨੂੰ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ-1948' ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਥੁੜ ਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ 3500/- ਰੁ ਮਾਸਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000/- ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਰਹਿਬਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 6 ਦਿਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।