ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (PGIMER) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ, PGIMER ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
PGIMER ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਨੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "PGIMER ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦਖਲ ਨੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਮਤਾ CM-3641-2020-PGIMER ਬਨਾਮ U01 ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ CACLB ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। PGIMER ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਰਤਮਾਨ ਡੀਸੀ ਦਰਾਂ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ) ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋ: ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਜੀਆਈ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਰਾਏ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮਿਨ, ਪ੍ਰੋ: ਵਿਪਿਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।