ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ- 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। 
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 530 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 697 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 42 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 15 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ  41027 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਸੰਪਰਕ’ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 46 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 44 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼) ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। 
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।