ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੀਫਿੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਹੀ 14.82 ਕਰੋੜ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 2.78 ਕਰੋੜ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 17,824.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
          ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਡੀਬੀਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋ ਫਰਜੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧ ਨਾਲ ਰਿਸਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
          ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਡੀਬੀਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਪੀਪੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਏਕੀਕਿਰਣ ਵੀ ਸਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 36.75 ਲੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਰਜੀ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 10,187.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 156 ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 60 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀਐਸਐਸ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।