ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਇਬਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੇਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1930 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਇਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਤੀ ਘੋਟਾਲੇ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ (www.cybercrime.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੇਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਮੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੇ-ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਯੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਾਇਬਰ ਮਿੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1930 ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ।