
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2018 'ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ: ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਮੋਹਾਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਦਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਦਿਨ- ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਕਠਿਨ, ਗੁਝਲਦਾਰ ਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ. ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਲਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਮਿਲ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 75:25 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਅਮਲਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਕਾਈਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੇਸ 3ਬੀ1 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸ ਹਰ ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ
