ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4,800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (PSCFSC) ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ PSCFSC ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ 1995 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿਛਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ।