
ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਊਨਾ, 2 ਮਈ - ਬੀਪੀਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀਆਰਡੀਏ ਹਾਲ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਊਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਏਰੀਆ ਊਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਊਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ
ਊਨਾ, 2 ਮਈ - ਬੀਪੀਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀਆਰਡੀਏ ਹਾਲ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਊਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਏਰੀਆ ਊਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਊਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਊਨਾ ਕੇ.ਐਲ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਛੁਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸਿਵਲ), ਊਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਤਸਦੀਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
