ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ (2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 463 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ 129.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1998 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੜਾਅ-2 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ 2016 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਰਿਸਾਅ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ, ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ - ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ - ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ-ਉੜਮਾਰ, ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ 125,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਪੜਾਅ-1 (ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਪੜਾਅ-1 ਅਧੀਨ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜਲ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 203 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੋ 28,500 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 417.52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 58.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਪੜਾਅ-2 ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਲੀਆਂ ਛੇ ਫਲੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 18,800 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ. ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 11,576 ਏਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,500 ਵਾਧੂ ਏਕੜ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 24 ਤਲਾਬ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਮੌਸਮੀ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਚੋਅ) ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ," ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ 13 ਨੀਵੇਂ-ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।