ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਕਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗੀ।
 ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ‘ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ’ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।