ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2025- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 16-17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਗਨੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ, UGC ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PwDs) ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਂਪ, ਲਿਫਟ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਲਿਖਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿਗ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈ.ਪੀ. ਵਰਮਾ, ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀਜ਼, ਪੀਯੂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।