ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜਾਦੀ ਦਿਵਸ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ 'ਤੇ ਐਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਦੇਸੀ, ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡਿਆ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕੰਫਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਟੈਕਸ-ਇਕ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀ ਬਚਤ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਜਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਾਨਕ ਦਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 18 ਫੀਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.। ਦੋ ਦਰਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵਟੋਰਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਹੱਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਬਿਨਿਆਂ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋ-ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਖਾਸਕਰਕੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਲ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਖੇਤਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦਖੁਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪੈਕਜਡ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਿਟ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਰਾਂਠਾ ਵਰਗੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜੁਤਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ  ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਵ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਇੰਨਪੁਟਾਂ ਵਰਗੇ ਅਮੋਨਿਆ, ਸਲਫੂਰਿਕ ਐਸਿਫ ਅਤੇ ਨਾਇਟ੍ਰਿਕ ਐਸਡ 'ਤੇ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪੁਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1800 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਜਨ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1800 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਨ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 28 ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਕਰਣੀਆ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 12 ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ, ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਵਰਗ ਮੁੱਖ ਕਪੜਾ ਇੰਨਪੁਟਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਲਗੇਗਾ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਂੜੀਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ ਜੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਗੋਸਿਟਕ ਕਿੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰੀਜੇਂਟ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ ਜੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਟੋਲ ਲਈ 1200 ਸੀਸੀ ਤਕ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਲਈ 1500 ਸੀਸੀ ਤਕ ਇੰਜਨ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਰ 350 ਸੀਸੀ ਤਕ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਮੇਂਟ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸੈਸ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ੲਯਰਿਟਿਡਵਾਟਰ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਵਰਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵੱਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੇਟ ਐਸਜੀ ਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2018-19 ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ 910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 39 ਹਜ਼ਾਰ 743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ 110 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਲ ਸਕਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 5ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੈਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਲੱਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਕੇ.ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਆਤਰੇ ਹਾਜਿਰ ਰਹੇ।