ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 18 ਦਸੰਬਰ- ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸਿ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 49 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ,ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਕਟ 1981 ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀਛੂਟ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱੜ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਆਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦੇ ਸੋਂ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ ਚਲ ਰਹੇ ਬੇਲਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਮੇ ਵਿਚ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਕੇ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਥਲਿਉਂ ਜਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਥੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ , ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਝੂੱਠ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧੱਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਇਹ ਵੇਸਟ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਲਣੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਬੜ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੜਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਸਟ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧੂਐਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੂਆਂ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਦਮੇ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼ੇਰਆਮ ਬੇਲਣਿਆਂ ਉਤੇ ਧੂਐਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਧੂਆਂ ਐਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ,ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ।ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲਣਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੂਆ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਆ ਕਿ ਚਾਇਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਬੇਲਣਿਆਂ ਉਤੋ ਮੂਠੀ ਭਰ ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਖਰਤਨਾਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਥੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬੇਲਣਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸੈਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਡਿੰਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਾਈਵੇਜ ਉਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਘਾਤਕ ਧੂਐਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਧੱਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਣ ਰੋਕੇਗਾ|
 ੈ ਮੋਕੇ ਤੇ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਸਫਰ, ਜਿ਼ਲਾ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਸਜ ਭੇਜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ।ਮੋਕੇ ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੇਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ,ਨੇਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਇਲਡ ਰਾਇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।