ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਠ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਮਨੀ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਣਗੇ।
          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਮਨੀ-ਚੋਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਵੇ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬਜੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।