ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਜਨਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ ਸੀ ਐੱਮ ਐਸ ਏ) ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ  ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ  ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ  ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪੀਸੀਐਮਐਸਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਡਰ 1/07/2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'  
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਸੌਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।