ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਗਸਤ - ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਗ਼ਸਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਗਸ਼ਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ, ਕਿਊ.ਆਰ.ਟੀ. (ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਕਹੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈਜ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਵੱਧ ਹਾਂ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।