ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 –ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023; ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023; ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023, 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 32 ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ (ਵੀਸੀ) ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 530 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, VC ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 32 ਵੀਸੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਵਧੀਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਜੇਲਾਂ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਪੈਂਫਲੈਟ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 530 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।