ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਐਚਸੀਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, 2024 - ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਨੇ e-HCR (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਵੈਬਸਾਈਟ, www.hcph.gov.in ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੰਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, 2024 - ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਨੇ e-HCR (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਵੈਬਸਾਈਟ, www.hcph.gov.in ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੰਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ILR) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ e-SCR ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ILR ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ILR ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭਮਾਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

1875 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ-ਪੱਥਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ e-HCR ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। e-HCR ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 9,237 ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 825 ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ 3,870 ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਨਾਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਵਕੀਲ-ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ e-HCR ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। e-HCR ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਦੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।