ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ - ਸਰਕਾਰੀ ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਸਿਆਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ, ਸੋਨੂੰ ਮਹਿਤਪੁਰਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸੇ ਗਏ ਉਸ ਞਾਲ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਫਿਰ ਦਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2000 ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਜਰੂਰ ਲੜਨ, ਮੁਆਵਜਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਿਰਫ ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।