ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸਭਿਅਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਇਥੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਧੰਧਾ ਇਨਾਂ ਕੁ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0" ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੋਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦਿਵੀਆਂਗ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕੜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0" ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਸਰਜ਼ਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਿਰਤ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
 ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। SOP ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ DNA ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਿਹਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿਖ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 183 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨਿਹਰਾ ਭਵਿਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਵੀ ਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਇਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 500-600 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਚੌਂਕ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਉਪਰ ਸਿੱਕੇ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

-ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ