ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ” ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ “ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ” ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੀਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 66,050 ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ, ਭਾਵ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 30 ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ (AFL) ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 1 ਘਟਨਾ ਹਾਦਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 79 “ਪੀਐਮ 2.5” ਸੈਂਸਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 8,535 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ” ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
