ਪਟਿਆਲਾ:- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ 'ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼-2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਨਾਰਥੀ "ਕੁਸ਼ਾਗਰ ਬੁੱਧੀਮੱਤਾ" ਦੇ ਮੋਢੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ' ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜਾ 'ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ' (Natural Justice) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਇਤ' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 'ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ' ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
**ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ':
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ' ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:
"ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ, ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਤਹਿਤ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
**ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਟੀਚਾ:
ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ" ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।